योगी सरकार ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 808736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये तक करने का एलान किया है। अभी तक उन्हें आठ-दस हजार रुपये ही मिलते थे। इसकी प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा।

सनातन संस्कृति की आस्था के केंद्र के रूप में चतुर्दिक आभा बिखेर रहे महाकुंभ से प्रेरणा लेकर योगी सरकार ने गुरुवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने नौवें बजट में योगी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जरिये एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का आकार पाने के लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने का हौसला दिखाया है। वहीं नित्य नूतन होते हुए भी पुरातन की भावना को आत्मसात करने वाली सनातन संस्कृति के अनुरूप वंचितों को वरीयता देकर अंत्योदय के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता दोहराई है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में व पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से विधान परिषद में प्रस्तुत किए गए बजट में सरकार ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को निभाते हुए उच्च शिक्षा में मेधावी युवा छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की है। कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए खजाना खोला है। आगामी पंचायत चुनाव पर नजरें गड़ाए हुई सरकार ने खेती-किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बजट में भरपूर आवंटन किया गया है।

एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये तक करने का एलान किया है। अभी तक उन्हें आठ-दस हजार रुपये ही मिलते थे। इसकी प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा। महापुरुषों के नाम से भी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को भी एक लाख रुपये कर दिया गया है।मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय वाले नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने की बात कही। कानपुर, मेरठ, मथुरा के इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के तिलक हॉल में प्रेस कान्फ्रेंस कर सरकार की मंशा को सामने रखते हुए इसे विस्तार दिया।